gyanvapi mosque news: HC ने जियानावापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी, सुनवाई कल फिर से शुरू होगी

gyanvapi mosque news: मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई अधिकारी से पूछा कि मस्जिद का कितना सर्वे हो चुका है और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा. उन्होंने कहा कि अब तक 5 फीसदी सर्वे हो चुका है. इसे 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को होगी. इसी दौरान सर्वे कराने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा था. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने एक दिन का समय देने का फैसला किया है. अब इस मामले पर कल दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी.

मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कोई सुरक्षित जगह नहीं है, जिस पर एएसआई का दावा है कि एएसआई केंद्र सरकार की मंजूरी से कानून के मुताबिक सर्वे कर सकती है. सब कुछ के बावजूद, कानूनी सवाल अभी भी खड़ा है कि एएसआई को अदालती कार्यवाही में पक्ष नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य या एएसआई की ओर से कुछ गलत होता है तो कोर्ट उन्हें हमेशा रोक सकता है.

नकवी: यह कोई सुरक्षित साइट नहीं है.

एएसआई अधिकारी: ऐसा नहीं है. लेकिन एएसआई अपने एक्ट के मुताबिक सर्वे कर सकता है। केंद्र सरकार आवेदन के आधार पर मंजूरी दे सकती है।

चीफ जस्टिस: एक पक्ष कहता है कि यह मंदिर है, दूसरा कहता है यह मस्जिद है. आप क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ने एएसआई अधिकारी से हलफनामा पढ़ने को कहा. साथ ही सर्वे रोकने को भी कहा।

एएसआई अधिकारी ने हलफनामे में कहा: संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी. रडार सर्वे और जीपीआर सर्वे के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को बुलाया जाएगा।

मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश विष्णु शंकर जैन ने कहा, “एएसआई के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा। अदालत इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगी।”

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जिला अदालत ने ASI को Survey करने का आदेश दिया.

बता दें कि शुक्रवार को जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था. एएसआई को सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त तक वाराणसी की जिला अदालत में जमा करनी थी. इस आदेश के बाद सोमवार को एएसआई की एक टीम ज्ञानवापी में सर्वे करने पहुंची। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन की रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की. ये आज सुनने को मिल रहा है.